ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SR) ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2.65 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ SIR ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।