ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੀਐਮ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਂਚ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹3,000, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹4,500 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਡੀਬੀਟੀ (Direct Benefit Transfer) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਚੌਲੀਆ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 97 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹9,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।