*ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ, 172 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ*
*ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ 1098 ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਨਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 172 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2076 ਅਫਸਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਫਸਰ ਵੱਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼) ਬਤੌਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। प्रभावी कार्रवाई के चलते प्रदेश में 5 बाल विवाह सफलतापूर्वक रोके गए हैं। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह सफलता प्रदेश सरकार की बाल अधिकारों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और त्वरित कार्रवाई की प्रभावी व्यवस्था का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बाल विवाह जैसी गैर-कानूनी प्रथा को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए पंजाब सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक 172 जागरूकता अभियान आयोजित किए गए हैं, जिनके माध्यम से अभिभावकों, पंचायतों, स्कूलों, सामाजिक संस्थाओं और आम लोगों को बाल विवाह के सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों के साथ-साथ इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में भी जागरूक किया गया है।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बच्चों से संबंधित प्रत्येक मामले में जीरो टॉलरेंस नीति पर अमल कर रही है। इस उद्देश्य के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, बाल कल्याण समितियों, बाल विवाह रोकथाम अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों के बीच आपसी समन्वय को और मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी शिकायत पर तत्काल, प्रभावी और कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बाल विवाह को रोकना केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि उन्हें अपने आसपास कहीं भी बाल विवाह होने की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दें या अपने नजदीकी बाल विवाह रोकथाम अधिकारी से संपर्क करें, ताकि समय रहते हस्तक्षेप करके किसी बच्चे का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि पूरे प्रदेश में 2076 अधिकारियों को बाल विवाह रोकथाम अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इनमें सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपल तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) बाल विवाह रोकथाम अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बच्चों के सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिकार-आधारित बचपन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और प्रदेश को बाल विवाह मुक्त पंजाब बनाने के लिए हर संभव प्रयास लगातार जारी रखे जाएंगे।
_______
2 Attachments • Scanned by Gmail