1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*
*• 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਬੈਂਸ*
*• ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ “ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ” ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਡੀ.ਸੀ. ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 12.5 ਫ਼ੀਸਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (ਐਲਆਈਜੀ) ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ 25 ਫ਼ੀਸਦ, 8 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (ਐਮਆਈਜੀ) ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਬ-ਟੈਨੇਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’’
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।’’