Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
spot_img
HomeBig Newsਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, 254 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ;...

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, 254 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ; 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਵੀ ਬਦਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 254 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29 IAS ਅਤੇ 111 PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 25 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, 79 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੇਰਬਦਲ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਓਸਪਚਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2024 ਬੈਚ ਦੇ 9 ਨੌਜਵਾਨ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ SDM ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

DC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SHO ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ DC, SDM, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ DIG, SSP, SP, DSP ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।