ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (13 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਨਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੂਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 24.86 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
CM ਬੋਲੇ- ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਧੂੰਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਨ ਬੋਲੇ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।