ਹੋਟਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 (ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ 50 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।