ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 59 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. (ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 310 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 369 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 36 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਬਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸਭ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।