ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ “ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ” ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣਾ ‘ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ’ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।