ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਦਿਅਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ (ਯੂਨੈਸਕੋ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2015 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.1% ਤੋਂ 4.6% ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 2030 ਫਰੇਮਵਰਕ’ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।। ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4-6% ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੈਸਕੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 13.5% ਤੋਂ 17.2% ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ 2030 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਦਾ 15-20% ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 4-6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਰਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।