2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਅਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਥੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਪੰਥ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਪਜੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਕੇ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੱਖਪਾਤਹੀਨ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲੱਛਣ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਦਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਅਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਡਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਲ ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਜਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਕੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਲਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ “ਤਨਖਾਹੀਆ ” ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਨਿਆਯਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।