ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਸਵੀਰ ਉਸਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਮੱਤੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ – ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਐਸ.ਏ.ਡੀ.) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੇਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਖਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਮਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤ੍ਰ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਕਸਰ ਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਿਆਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਗੇ ‘ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਵਈਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ
