ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 300 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਭੰਦੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂਲ ਕਿਸਾਨ ਮਰਜੀਵੜੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 300 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਸਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ—ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਠੰਡੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬਰਫ਼ੀਲੀ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜੋਸ਼, ਸਹਿਜੋਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਣਸੁਣੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵਾਰਥ ਪੱਖ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਦ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।