ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਨ੍ਹੇਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕੇਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫੂਲਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜਾਅ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।