ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਦਸੰਬਰ–ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫ਼ੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਡੀਜਾਸਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫ਼ੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾਲ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ (ਵਿਵਸਥਾ) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਅਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18,000 ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਨੂੰ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 37,500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ – ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ – ਹੇਅਰ ਨੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਘੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ (ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।