ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਿੱਕਾ ਪੈਚ’ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1994 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ, 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਡੋਰੀ ਤਖ਼ਤਮਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਅਣੁਕੂਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਕੋਣ ਤੋਂ ਮੁਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ਉੱਭਰੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਪੈਚ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਪੈਚ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ MLA ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿੱਕਾ ਪੈਚ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਗਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈ (ਸਮਾਨ ਵੋਟਾਂ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਨਿਯਮ 35 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਕਿਸਮਤ’ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡਹੌਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗੀ ਸਿੱਕਾ ਪੈਚ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਪੈਚ ਇਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੋਣ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੈਚੀਅਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਨਿਰਣਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਖੁਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸੁਚਿਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।