ਜ਼ਮੀਨ-ਨੌਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, CBI ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਜ਼ਮੀਨ-ਨੌਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ 77 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ 38 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ-ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ (WCR) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੀਐੱਮ, WCR ਦੇ ਦੋ ਸੀਪੀਓਜ਼, ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ‘ਤੇ 2004-2009 ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ, ਜਬਲਪੁਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।