ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।