ਪੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਪਲ ਤੋਂ ਇਕ ਅਲਰਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਪੈਗਾਸਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਟੈਕਸਟ ਅਲਰਟ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸਦੇ ਆਈਫੋਨ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਪਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 2021 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ‘ਤੇ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ” ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਐੱਮਨੈੱਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।