ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਬਿੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ 500 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਨਾਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।