ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵਜਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਕੰਮਕਾਜ, ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਵਿਕਾਸ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, 26 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਜਟ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡਰੌਪਆਉਟ ਦਰ ਘਟੀ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ। ਨਵੇਂ ਪੀਐਚਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐਚਸੀ ਸੈਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਗੀਬ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਇਹ ਪ੍ਰੋ-ਫਾਰਮਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
26 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ-ਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਫੀਸ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ, ‘ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਹਨ। 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ।