ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਟ/ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕੇ।