ਲੁਧਿਆਣਾ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 65 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 650 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 65 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 585 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 750 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।