ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ 27314 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਮੈਸਿਜ ਨਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਫ.ਆਰ.ਐੱਸ) ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਫਰਜ਼ੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ “ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਖਿਚੜੀ, ਦਲੀਆ, ਪੰਜੀਰੀ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।