ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ 296 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਭਰੇ ਸਨ।
ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ, ਲੋਹਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।