ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।