ਨੈਸ਼ਨਲ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 11 ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ (SDM ਦਫ਼ਤਰਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ LG ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ-ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਯੋਜਨਾ 11 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਦਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਸ-ਯਮੁਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ: ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੱਖਣੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੇਂ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।