ਲੁਧਿਆਣਾ : ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 40,50,878 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,51,67,073 ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 20,69,338 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ 4 ਵਾਰ, ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 15 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 14 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ (20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।