ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਪਿਕ ’ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਲਪਿੰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾੱਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾੱਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਸਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਧੱਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।