Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
spot_img
HomeBig Newsਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ...

ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

  • *ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
  • *ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
  • *ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਈਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
  • *ਈਡੀ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
  • *3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ-  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ—ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ’ ਵਰਕਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।