ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਤੀਖੇ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹੰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਅਕਸਮਾਤ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ’ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਚੋਣੀਤਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ) ਵਰਗੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਰਾਜ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਕ ਅਣਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੀਣ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਮਲ ਦੀ ਚਮਕ ਪੀੜਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਕੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੂਬਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਭਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਠਭੂਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਚਮਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਧੂਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਂਸਲੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸਕਾਰੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਭਾਜਪਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੀਤੀਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।