ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਜੂਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਚੋਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।
ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।