ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋ-ਓਪਰੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NCDC) ਦੇ ਫੰਡ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 94 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2025-26 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ 6520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਉਟਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਇਰਿ‌ਡੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਦ ਸੰਸਕਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਅਪਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਟਾਰਸੀ ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਤੱਕ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮਲਟੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਲਗਭਗ 574 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।