ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਫੰਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਢਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।