ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਲਟੀਸਟੋਰੀ ਫਲੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਰਿਜ਼ਾਂਟਲ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵਰਟੀਕਲ ਗ੍ਰੋਥ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੇਜ਼-II ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਮੁੜ ਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਟਰ-1 ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-30 ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਸਟੋਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੇਰੀਟੇਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਧੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 252 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 428 ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ 1952 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ।
ਫੇਜ਼-II ਦੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਸਬ-ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 78 ਏਕੜ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਕੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੇਜ਼-III ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 146 ਏਕੜ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 4 ਤੋਂ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੇਜ਼-III ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 215 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲੋਆ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ 178 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ-ਰਾਈਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।