ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਕੇਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਗਲਤ ਫੈਹਮੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (Income Certificate) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਧਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੋਲੂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ 410 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 28.95 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 115 ਬਲੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ।
ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਰਮਾਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋੜੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਰਸਾਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਜ਼ੁ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਜ਼ੂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮੈਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣਬੂਝੀ ਜਾਂ ਜਾਨ-ਬੁਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦਸਤੀਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੈਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।