ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 58 ਹਾਈਟੈੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 325 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1.75 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅਰਥਹੀਣ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।