ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜੋ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ RDF ਦਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। GST ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗੀ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ-ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ।