ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ (NAA), ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਠਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ। 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ NAA ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ NAA ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ NAA ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ GST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।