[td_smart_list_end]
ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (CISF) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਕੇਂਦਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਲ ਸੰਪਦਾ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘੋਖ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਲਾ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪਰ, SYL ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਣ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਹਿਮਾਗਹਿਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ CISF ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ “ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ” ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠ
ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ CISF ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਅਤਿਰਿਕਤ ਖਰਚਾ
₹8.58 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ CISF ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਸਮੇਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਹੇਠ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਮ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ?” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BBMB ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ CISF ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਨੂੰ CISF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ SYL ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।”ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਾਡਾ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।”