ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ 31 ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਤਾ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਓ.ਬੀ.ਈ., ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੰਦਨ ’ਚ ਹੋਈ ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾ’ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਪਰਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਤਖਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ-1957 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੰਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਪਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ-1956, ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1716 ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।