ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈਰਿਸ ਸਕੈਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਤ 14420 ਈ-ਪੋਸ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ, ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਇਕ ਈ-ਪੋਸ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ 50 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 38.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 14400 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।