ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ’ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ, 2025′ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ‘ਚ 125 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।”