ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ 406 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵੱਡੇ ਵਣਜ ਪਰਮਿਟ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਲਿਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਕਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਦਲ, ਨਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ 12.95 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4.1 ਦੀ ਔਸਤ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਮੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗਾ।