ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2.70 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ-ਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024-25 ਦੌਰਾਨ, 2.60 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 2,60,015 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,37,456 ਕੇਸ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 267.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
