ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਸਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਗੈਪ ਫਿਲਿਗ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਾਹਸਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਗਿਆਨ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ 75 ਫੀਸਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ 50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,00,000 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3,293 ਪਿੰਡ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ 365 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ । ਉਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਆ 583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।