ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,27, 84000 (1.27 ਕਰੋੜ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 3 ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਅਧੀਨ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏ.ਏ.ਵਾਈ.) ਅਧੀਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਇਆਰਿਟੀ ਹਾਊਸਹੋਲਡ (ਪੀ.ਐਚ.ਐਚ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ), 2013 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 47500 ਐਲਡੀਪੀਈ ਪੌਲੀਥੀਨ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 95000 ਤਰਪਾਲਾਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 46 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀਕਾਰ ’ਤੇ 3.75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਵਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 9.55 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 32.70 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਮ (ਵਿੱਤ) ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।