ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਇਓਫਿਊਲਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲਜ਼ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਈਂਧਨ ਮੰਗ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਫਿਊਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਬਾਇਓਫਿਊਲਜ਼: ਰੀ-ਇਮੈਜਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਅਨੈਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨਬਿਲਟੀ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਾਇਓਫਿਊਲਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.), 2ਜੀ ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਸਮੱਗਰੀ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਫਿਊਲਜ਼ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 720 ਟਨ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 58 ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 24-25 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਲਗਭਗ 5,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ 7,500 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।