ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨੇ 1996 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਾਦਲਵਾਦ ਦੇ ਰੁਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੁਆਰਾ “ਫ਼ਖਰ-ਏ-ਕੌਮ” ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਹਲਚਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਾਦਲਵਾਦ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੋਰਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਹਦਾਰੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੀਨ ਰੂਪ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਘੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਆਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਵਰਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਕੜੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕਤਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਜਿਸਦੀ ਨੀਵ ਸੱਚਾਈ, ਨਿਆਇਕਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਕਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸੋਚਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਿਆਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।