ਫਸਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐਸਪੀ (ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਕੇਵਲ 25% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ-ਸਮਝੌਤਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 25% ਫਸਲ ਦੀ ਐੱਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਗ ਬਜਟ ਕਾਰਣ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 75% ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਐੱਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋ ਬੈਠਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂਰਚਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਜ਼ਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੰਵਰਦੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਡਿਆਨ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਝਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ